Bihar Land Registry Rules : बिहार में जमीन रजिस्ट्री पर फिर से दोबारा 24 सितंबर से सुबह में लगा यू हो जाएंगे जमीन रजिस्ट्री के नए नियम आपको बता दे की फरवरी महीने में यह नियम को लागू किए गए थे लेकिन कोर्ट के फैसले से 6 महीने के लिए रोक लगी थी और और बोला गया था कि 24 सितंबर तक पुराने नियम से ही जमीन रजिस्ट्री का काम होगा हालांकि आपको बता दे की 24 सितंबर आने वाली है और 24 सितंबर के सुबह से ही जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव किए जाएंगे हालांकि इसका डेट कुछ बढ़ सकता है लेकिन इसकी ऑफीशियली जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है चले जानते हैं कि क्या बदलाव होंगे या नहीं पूरी खबर ..
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह नियम फरवरी महीने में ही लागू किए गए थे इसलिए कि बिहार में अक्सर कई भूमि विवाद सामने आते रहते हैं इसलिए बिहार सरकार ने इन विवादों को खत्म करने के लिए जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव किए थे ।
दोबारा बदलेंगे जमीन रजिस्ट्री के नियम बिहार में ।
बिहार में भूमि संरक्षण का अभी काम चल रहा है इसी बीच सरकार ने बिहार में नए भूमि पंजे का नियमों को लागू किया जा सकता है नया भूमि पंजीयन नियम 24 नंबर कुछ सुबह को लागू हो जा सकते हैं बिहार में अक्सर कहीं भूमि विवाद सामने आते-जाते किसी को रोकने के लिए यह नियम को लागू किया गए थे सभी जमीनों को संरक्षण शुरू किया गया फरवरी में भूमि निबंधन नियमों में बदलाव किए गए जो लोगों को पसंद नहीं आया कोर्ट में आदेश दिया कि बिहार में 6 महीना के अंदर पुराने नियम को तहत जमीन का रजिस्ट्री हो गई लेकिन 24 सितंबर के इसके बाद भूमि रजिस्टर में पुराने नियमों के अनुसार नहीं बल्कि नए नियम के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री होगी इस समय देखा है तो उसे समय आने वाली है और लोगों को यह इंतजार है कि क्या बदलाव किया जा सकते हैं ।
Bihar Land Registry Rules नीतीश कुमार का नया चला ।
बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का यह चला था कि बिहार में भूमि विवादों को जड़ से खत्म किया जाए हालांकि जड़ से खत्म करने के लिए फरवरी में महीने में ही या नियम को लागू किया गए थे लेकिन बिहार के लोगों को यह नियम पसंद नहीं आने के कारण कोर्ट में या फैसला सुनाई गई थी कि 6 महीना के लिए पुराने नियम से ही बिहार में जमीन का रजिस्ट्री होगी हालांकि 6 महीने पूरे हो गए हैं और आने वाले 24 सितंबर को फिर से नए नियम के अनुसार जमीन रजिस्ट्री होगी हालांकि आपको बता दे की कोर्ट इस डेट को बढ़ा सकती है लेकिन इसकी ऑफिशियल जानकारी 24 सितंबर को ही पता चलेगी ।
ऑनलाइन के माध्यम से भी भूमि रजिस्ट्री बिहार में होने वाली है पंजीयन के समय आधार कार्ड और भूमि स्वामित्व के ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है यह नकल दस्तावेज के उपयोग को रोकता है प्रक्रिया को सुरक्षित पर लाती है स्टांप पेपर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक स्टांपिंग अनिवार्य कर दी गई है भूमि पंजीकरण के समय अभिषेक प्रमाण पत्र जैसे नक्शा संपत्ति का रसीद आदि अपलोड करने का विकल्प ही प्रदान किया गया है बाकी आपको बता दे की आने वाला समय बिहार में जमीन रजिस्ट्री ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकता है ।
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