Bihar Land Registry Rule : बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर फिर से नए नियम को लागू किया गया है अगर आप सभी बिहार में जमीन रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो आज का इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें हम आपको बता दें कि आए दिन जमीन रजिस्ट्री का नया नियम को लागू किए गए थे दूसरी चलते बिहार में लोगों को जमीन रजिस्ट्री को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था पाल फिलहाल में यह नियम को फिर से बदल दिया गया है आने वाला 24 सितंबर तक ही पुराने नियम से होगा और 24 सितंबर के बाद से नए नियम से जमीन रजिस्ट्री बिहार में किया जाएगा ।
लोगों की फिर बढ़ी परेशानी । Bihar Land Registry Rule
अक्सर देखा जाए तो बिहार में जमीनी विवाद के बारे में काफी झगड़ा होते रहते हैं जिसके चलते बिहार सरकार ने इस झगड़े को निपटने के लिए बिहार में सभी जमीनों का सर्वे भी करना जरूरी हो गया फिलहाल का काम चल रहा है लेकिन हम आपको बता दे कि जो फरवरी महीने में जमीन रजिस्ट्री की नियमों में बदलाव किया गए थे जिससे ना खुश लोग नियम में फिर से बदलाव किया गया था कोर्ट से यहां देश किया गया था कि 6 महीने तक बिहार में पुराने नियम से ही जमीन रजिस्ट्री किया जाएगा लेकिन और 24 सितंबर के बाद से पुराने नियम से नहीं बल्कि नए नियम से जमीन रजिस्ट्री किया जाएगा ।
नए नियम से होगा बिहार में जमीन रजिस्ट्री ।
नियम के बाद करें तो आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार में जो फरवरी महीने में नियमों में बदलाव किया गया था उसके बाद कुछ नियमों को संशोधन किया गया था केवल 6 महीने के लिए 6 महीना के बाद फिर से नए नियम ही लागू किया जाना था हम उनको बता दें कि नया नियम यह है कि केवल उन लोग ही जमीन अपना बेच सकता है जिसके नाम पर जमीन फिलहाल ऑनलाइन के माध्यम से बता रहा है अगर आपका नाम पर नहीं बता रहा है तो आप जमीन नहीं भेज पाएगा पुराने नियम में आया था कि अपने दादा या परदादा का जमीन भी उनका बेटा बैठ सकता था लेकिन अब यह नियम को बदल दिया गया है और कैरेन्ट में जिनके नाम पर जमीन रहेगा वह केवल बेच सकता है ।

Bihar Land Registry Rule : बिहार सरकार ने भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया में बदलाव के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिससे जमीन रजिस्ट्री अब अधिक पारदर्शी और सरल हो सकेगी। इन नए नियमों के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं ।
बिहार में नए नियम से होगा जमीन रजिस्ट्री
1. ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया : अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए अधिकतर प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जा रही हैं, जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
2. आधार और भू-अधिकार सत्यापन : रजिस्ट्री के दौरान आधार कार्ड और भूमि के अधिकारों की ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। इससे फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर रोक लगेगी।
3. ई-स्टांपिंग : स्टांप पेपर की जगह ई-स्टांपिंग को अनिवार्य किया गया है, जिससे प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और आसानी से ट्रैक की जा सके।
4. प्रमाणपत्र अपलोड : भूमि रजिस्ट्री के दौरान आवश्यक प्रमाणपत्र जैसे जमीन का नक्शा, मालगुजारी रसीद आदि को ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा दी गई है।
5. सभी प्रक्रिया की ट्रैकिंग : भूमि रजिस्ट्री की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समय पर रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
Bihar Land Registry Rule : इन नए नियमों का उद्देश्य भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल रूप में और अधिक सुगम और पारदर्शी बनाना है, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और लोग आसानी से अपने जमीन के दस्तावेज रजिस्टर करा सकेंगे।
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